Sahara India Journey: देश के दिग्गज कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिहाड़ी मजदूरों को बचत करना सिखाने का सुब्रत रॉय का सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। क्रिकेट के मैदान से लेकर बॉलीवुड की तीसरी पार्टी तक अपनी पहचान बनाने वाले सुब्रत रॉय स्टार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की इच्छा को लेकर परेशान थे।
Sahara India IPO कार्यक्रम 2009
दरअसल, सेबी को सितंबर 2009 में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था। सहारा समूह के सदस्य सहारा प्राइम सिटी ने शेयर बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन दायर किया था। अगले महीने, यानी अक्टूबर 2009 में, सहारा समूह की दो अन्य कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (रेड हेरिंग) के लिए आवेदन किया था। मैंने एक ब्रोशर के लिए आवेदन किया था। . सहारा समूह ने एक साथ तीन आईपीओ के माध्यम से सार्वजनिक होने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह निर्णय इस समूह के पतन का कारण बनेगा।
Sahara India Pariwar Journey
क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया की जर्सी हो, एयरलाइन की फ्लाइट हो या कोई पार्टी, हर जगह समर्थन का प्रदर्शन हुआ। सहारा ने रियल एस्टेट, मीडिया, मनोरंजन, विमानन, आतिथ्य और वित्त समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में अपना मुकाम हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ग्लैमर और राजनीति की दुनिया में कदम रखा, बल्कि छोटे शहरों तक भी पहुंचे। सहारा ने उन लोगों को भी बचाना सिखाया जिन्हें कोई परवाह नहीं थी। सहारा ने अपनी आकर्षक ब्याज दरों और समाज के छोटे-बड़े सभी वर्गों के लिए आसान निवेश अवसरों के कारण बहुत कम समय में लोगों का विश्वास हासिल कर लिया है। सहारा समूह का सपना अब सार्वजनिक होने का था। इस सपने को साकार करने के लिए सहरावी की तीन कंपनियों ने सेबी के पास आईपीओ के कागजात दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में आईपीओ लॉन्च करना शामिल है। आईपीओ आम नागरिकों को कंपनी के शेयर खरीदने का मौका भी देता है। सहारा का लक्ष्य इसी तरह से बाजार में प्रवेश करना था, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गये।
Sahara India Pariwar पर SEBI ने बढ़ाई निगरानी
सितंबर और अक्टूबर 2009 के बीच सहारा कंपनियों के दस्तावेज SEBI को मिले थे. जब सहारा की दो कंपनियों पर छापेमारी हुई तो सेबी ने इन दस्तावेजों की जांच की. ये शिकायतें निवेशकों के साथ अवैध वित्तीय लेनदेन से संबंधित थीं। इसके बाद सेबी ने कार्रवाई की और बाद की जांच से पता चला कि निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए सहारा समूह द्वारा इस्तेमाल की गई विधि के लिए सेबी से अनुमोदन की आवश्यकता थी और इसका पालन नहीं किया गया था। जब सेबी ने आईपीओ पर रोक लगाई तो उसने सहारा ग्रुप से जवाब भी मांगा. इस जवाब से असंतुष्ट सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों से निवेशकों से जुटाई गई रकम लौटाने को कहा. सहारा और सेबी के बीच तनाव की शुरुआत भी यहीं से हुई. इस मामले की सुनवाई कई अदालतों में हुई लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को तीन किस्तों में रकम चुकाने का विकल्प दिया. हालाँकि, जब सहारा तीनों भुगतानों का भुगतान करने में विफल रहा, तो सेबी ने सहारा समूह के बैंक खातों को जब्त करने और उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। सेबी के बार-बार अनुरोध के बावजूद सहारा ने आदेशों का पालन नहीं किया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. इस बार सेबी ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. साथ ही उन्हें जाने की इजाजत नहीं देने को कहा.
इस बीच, सहारा ने कभी-कभी अपनी स्थिति व्यक्त करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए। हर बार, सहारा ने कहा कि उसके पास पर्याप्त पैसा है और उसने निवेशकों को पैसा लौटा दिया। सहरा के विज्ञापनों में बार-बार यह उल्लेख किया गया कि कंपनी सेबी और अदालती प्रतिबंधों के कारण पैसे वापस करने में असमर्थ है। रेगिस्तान के तमाम दावों के बावजूद, निवेशक धैर्यवान थे। लेकिन काफी समय बाद सरकार ने सहारा में जमा धनराशि वापस करने के लिए अभियान चलाया. कुछ लोगों ने इस तरह से पैसा कमाया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को “सीआरसीएस-सहरा प्रतिपूर्ति पोर्टल” लॉन्च किया था। आप इस पोर्टल पर पैसे का अनुरोध कर सकते हैं।
