बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव

बिहार में जाति गणना रिपोर्ट (Bihar Caste Survey) जारी होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार ने विधानसभा में आरक्षण (Quota) का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव पेश किया है. बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार ने ओबीसी (OBC) और ईबीसी (EBC) वर्ग के लिए ये प्रस्ताव पेश किया है.

बिहार विधान सभा मे  बड़ा ऐलान हुआ है बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50% से 65% करने का प्रस्ताव रखा गया| 

EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके 10%  को मिलाकर यह जो आंकड़ा जो है  यह 75% पहुंच हो  जाएगा | जातिगत सर्वे के बाद नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा है |  इसमें SC 20% ,ST 2% ,PBC और EBC 43%, EWS  का 10% कोटा इसी आरक्षण में शामिल होगा |  आरक्षण 75 प्रतिशत पहुंच जाएगा |

तो  क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देगा ?

क्योंकि टाइम आनी है इसका विरोध जरूर सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा | देखना यह भी बेहद जरूरी होगा कि किस तरीके से बिहार की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी जो  पार्टी है |  वह किस तरीके से इसका समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं

क्योंकि यह राजनीति के तौर पर एक बड़ी चाल के तौर पर भी देखा जाएगा |  जैसे कि बीजेपी कई बार यह बात कहती रही  थी  | BJP थोड़ा आनाकानी होती रही जो ओबीसी सर्वे है उसको  लेकर|  लेकिन विधानसभा में जब यह प्रस्ताव आया तो भाजपा इसका विरोध नहीं कर सकती |  

जाति के आधार पर प्रत्येक जाति में गरीब परिवारों की संख्या चमार,मोची: 42% मुसहर: 54% पासी: 38% धोबी, रजक: 35% यादव: 35% कुशवाहा, कोइरी: 34% कुर्मी: 30% बनिया: 24% ब्राह्मण: 25.32% भूमिहार: 27.58% राजपूत: 24.89% कायस्थ: 13.83% #BiharCasteSurvey #Bihar