10% का आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए यह आरक्षण | एजुकेशन के साथ-साथ जॉब पर मिलेगा | इस पोस्ट में हम जानेंगे यह आरक्षण के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए या आरक्षण कब मिलेगा कैसे मिलेगा और किन किन लोगों को मिले और यह लागू कब से है इन सभी सवालों का जवाब इस पोस्ट में आप जान सकते हैं
07 जनवरी 2019 को हमारे देश के यूनियन केबिनेट बहुत ही बड़ा फैसला लिया है यूनियन केबिनेट को सपोर्ट करती हैं देश के प्रधानमंत्री तो यूनियन केबिनेट किया है कि देश में 10% आरक्षण दिया जाएगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को /आर्थिक रूप से पीछे लोग हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा एजुकेशन और जॉब दोनों जगह |
10% Reservation Quota For General Category
मोदी सरकार का बड़ा फैसला अब मिलेगा जनरल कैटेगरी वालों को भी आरक्षण |
10% का आरक्षण कहां कहां मिले ?
- यह आरक्षण सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगा |
- साथ ही साथ यह आरक्षण सरकारी जॉब/ सरकारी नौकरियां पर भी जनरल कैटेगरी के उन लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है
10% का आरक्षण किसको मिलेगा ?
- 10% का आरक्षण केवल आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी वालों के लिए है यह आरक्षण ब्राह्मण, बनिया, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो अनरिजर्व्ड कैटिगरी में है मतलब कि वह जो जनरल कैटेगरी में थे उन्हें मिलेगा |
देश में पहले से 50% का आरक्षण कोटा लागू है जिससे OBC,SC/ST कैटेगरी को आरक्षण दिया जाता है तो क्या 10% के जनरल कोटा के आरक्षण पर 50 % के OBC,SC/ST आरक्षण पर कोई असर पड़ेगा | मतलब देश में चल रहे मौजूदा आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?
- तो आपको बता दूं की 50 % के OBC,SC/ST आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा | यह आरक्षण अलग से 10% दिया जा रहा है | जिस से देश में 60% आरक्षण कोटा हो सकता है | अगर यह 10% के जनरल कोटा लागू होता है |
यह आरक्षण कोटा लागू कब से होगा ?
- सुप्रीम कोर्ट ने अप्पर लिमिट आरक्षण पर लगा रखी है जो कि 50 % है | जिसका मतलब है किसी भी एजुकेशन या सरकारी नौकरी में 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाता | अप्पर लिमिट को तोड़ने के लिए कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट की भी आवश्यकता होती |
- यह परिवर्तन को लाने के लिए संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता होगी |इसके लिए एक बिल लोकसभा से पास करके राज्यसभा में पास कराना होगा |
- जैसा कि यह प्रस्ताव बीजेपी के समय आया है जिनका बहुमत लोकसभा में बहुत अच्छा है कि लोकसभा में इस बिल को पास कराने में बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी | राज्यसभा में हो सकता है कुछ तकलीफ हो सकती है इस बिल को पास कराने में जो कि देखा जाएगा !
इस आरक्षण के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए |
- उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है|
- वे पांच हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं|
- उनके पास 1000 वर्ग फुट से छोटे घर हैं|
- वे अधिसूचित नगरपालिका में 109 गज से नीचे के आवासीय भूखंड हैं|
- गैर अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 209 गज से नीचे का आवासीय आवासीय भूखंड |
क्या आप सहमत हैं सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से अपनी राय नीचे दिए गए पुल पर हां या ना में दें |
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